दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८.३० नरेंद्र मोदी यांनी रात्री १२ नंतर ५०० व १००० रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद केल्याचे जाहीर केले. ग्रामीण भागात बहुतेक व्यवहार फक्त रोखेनेच होत असल्याने या निर्णयाचा ग्रामीण जनजीवनावर चांगलाच परिणाम होणार होता. पंतप्रधानांनी असा निर्णय घेऊन आपल्या कामाची अचानक परीक्षा घेतली आहे असे वाटून निर्णय कळल्या क्षणीच बचत गटाच्या कार्यकर्त्यांचा गट कामाला लागला. २२ वर्ष केलेल्या कामामुळे महिला आता विश्वासाने पैसे हाताळत होत्या. बचत गटाच्या निमित्ताने दरमहा लाखों रुपयांचे व्यवहार होत होते, त्या निमित्ताने ५००/१००० रुपयाचे चलन बँकेच्या कॅशियर खालोखाल बचत गट प्रमुखच हाताळत असाव्यात असा माझा प्राथमिक अंदाज होता. म्हणून अशा गावच्या प्रमुख महिला ज्या एरवी बचत गटाचे बँकेत मोठ्या रकमांचे रोखीचे व्यवहार करतात अशा महिलांची ९ नोव्हेंबरला सकाळी तातडीचे बैठक बोलावली. रात्री उशीरा ८नंतर फोनवर निरोप देऊनही १२ गावच्या १२ प्रमुख, ज्यांना या विषयाचे गांभीर्य समजत होते अशा वेळेत हजर झाल्या. ग्रामीण महिला आर्थिक सुनामीच्या मदत कार्यास पदर खोचून तयार होत्या. ज्यांच्याकडे व्हाट्सअप असणारे फोन होते त्यांनी गटातल्या महिलांना बैठकीला येण्यापूर्वी, ‘घाबरू नका थांबा आपण उपाय करू, बैठक झाले की काय करायचे ते सांगते!’ अशा आशयाच्या सूचना दिल्या होत्या.
९ नोव्हेंबरला ग्राहकांना व्यवहारासाठी बँका बंद होत्या तरी आपल्या संपर्कातल्या बँकेत कार्यकर्त्या ‘आतून’ भेटायला गेल्या. बँक शाखा व्यवस्थापकांना कार्यकर्त्यांनीच मदतीचा हात दिला. बँक शाखा व्यवस्थापकांशी चर्चा झाली. त्यात ठरले की येते ५ दिवस तरी गावकऱ्यांना बँकेत गर्दी होऊ नये म्हणून बँकेत न येण्याची विनंती करायची. गाव प्रतिनिधीने गावातल्याच लोकांकडून डिपॉझिट स्लिप भरून घ्यायच्या म्हणून १५०० ताब्यात घेतल्या. बँकेतली गर्दी टाळण्यासाठी गाव कार्यकर्तीने स्लिप भरून, पैसे मोजून, नोटा एकत्र लावून बँकेत आणून द्यायची. ज्या गटांची कर्जफेड बाकी आहे त्या गटातल्या सदस्यांनी बँकेतले व्यवहार कमी संख्येत व्हावेत म्हणून शक्यतो एक रकमी गटाचे कर्जफेड करायची म्हणजे २० जणांच्या २० बचत खात्यासाठी डिपॉझिटची एन्ट्री करण्याऐवजी एका एन्ट्रीत २० घरचे बाद चलन बँकेत जमा होईल व सगळ्यांचेच काम हलके होईल. १० नोव्हेंबर, त्यानंतरही बँकेत काही दिवस अनियंत्रित गर्दी उसळू शकते म्हणून बँकेने पोलीस प्रोटेक्शन मागितलेच होते पण तरी गरज पडल्यास फोन केला तर लगेच बँकेच्या मदतीला येण्यासाठीचा निरोप दक्षता समितीच्या महिलांना देऊन ठेवायचे.
कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ही माहिती देऊन रणनीती ठरली. गावात रोख पैसे बाळगून असणाऱ्यांपासून सावधानतेचा इशाराही देण्यात आला. नोटबंदीच्या प्रसंगामध्ये बचत गटाच्या निमित्ताने झालेली आर्थिक साक्षरता महिलांना खूपच उपयोगी पडली. त्या काळात गावात शिकलेला माणूस सुद्धा बँकेत जाण्यापूर्वी आमच्या कार्यकर्तीचा सल्ला घेत होता.
माध्यमांमध्ये येत नव्हत्या अशा अनेक गोष्टी गावात घडत होत्या. एक पंतप्रधानांनी ज्यावेळी घोषणा केली त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी ‘चलनात नसणाऱ्या ५००/१००० च्या नोटा द्या आणि निम्मे पैसे घ्या’ असे म्हणणारे काही जण गावात दाखल झाले. ते असे सांगत होते की सरकार तुमचे फक्त ४०००रु. बदलून देणार आहे पण ‘रोज ४०००/-‘ हे कोणीच सांगत नव्हते. अर्धवट माहिती देऊन अनेकांना गुपचूप फसवण्याचे उद्योग सुरू झाले. ज्या गावात बँकेत नियमित जाणारी बचत गटाची ताई होती तेथे फसवणे शक्य झाले नाही. जरी या महिला वर्तमानपत्र वाचण्या इतक्या साक्षर नव्हत्या तरी अडचण आल्यावर कोणाला फोन करायचा हे त्यांना माहिती होते अशी कुटुंबे/गावे फसली नाहीत. अशा कुटुंबांनी इतरांनाही बँक मॅनेजरशी बोलून धीर दिला व असे अर्धवट माहितीमुळे होणारे अनेक गावांचे नुकसान टळले.
गावात होणारी चर्चा ऐकून येणाऱ्या प्रश्नमुळे खूप माहिती सांगावी लागत होती. काळा पैसा हा रंगाने कधीच काळा नसतो अशी माहिती वेळेत योग्य त्या गटापर्यंत पोहोचवावी लागत होती. एखाद्या सासुरवाशीणीने किंवा म्हातारीने लपवून केलेली बचत काळा पैसा नाही असे सांगून तिला आधार देऊन बँक व्यवहारात तिची बचत गुपचुप बदलून देण्याची व्यवस्था होत होती. ज्या महिलांनी बचत गटात सहभाग घेतल्यामुळे जनधन योजनेला प्रतिसाद देऊन स्वतःचे बँकेत खाते काढले होते त्या कुटुंबाचा नोटा बदलून मिळाल्याने फायदा झाला. ‘ती’चा क्षमता विकास झाल्यामुळे कुटुंबांनी तिच्यावर दाखवलेला दाखवलेला विश्वास सार्थ झाला होता.
खरे सांगायचे तर घरात बचत गटाचे कोणीतरी सभासद आहे, अशा कुटुंबांचे अडले नाही. केवळ बचत गटामुळे लाखो रुपये विनाताण बँकेत जमा झाले. या कालावधीत नवीन खाते काढून घ्यायला परवानगी नव्हती, त्या खात्यांचे चौकशी होईल अशीही भीती होतीच. बचत गट विश्वासामुळे गावागावातून डिपॉझिट स्लिप भरून आणल्या. कुठेही छापील पत्रक न वाटता हे निरोप तोंडी गावातल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचले. गावकरी बँकेच्या निरोपाप्रमाणे थांबले.
अडचण आल्यावर फक्त टीव्हीवरच्या बातम्या बघत असले तरी गावातले व्यावहारिक प्रश्न गटात सोबत चर्चिले गेले. आपल्या कार्यकर्त्यांनी, युवतींनी स्लिप भरायला बँकेत जाऊन मदत केली. मदतीसाठी त्या बँक आवारातच बसल्या. ४०-४५ वय उलटून गेलेल्या लोकांना जास्त मदत लागली. मदत करणारी अधिक साक्षर होती म्हणून मदत करत नव्हती तर बँकेसंबंधी कागद भरायला लागणारी वित्तीय साक्षरता तिच्याकडे होती म्हणून करत होती. अनेकींनी हे काम विना मोबदला स्वयंस्फूर्तीने केले. लोकांच्या अडचणीचा फायदा घेऊन बरेच पैसे मिळवता आले असते तरीही तसे करू नये असे वाटण्या इतकी मनुष्य घडण आर्थिक उपक्रमाने झाली होती.
बैठकीला आलेल्या सगळ्या जणी त्यांच्या मैत्रिणींना व्हाट्सअप ने जोडलेल्या होत्या त्यामुळे संदेशवहन अतिशय पटपट होत होते. या प्रक्रियेतली लोकशिक्षणाची अजून एक महत्त्वाची बाजू लक्षात आली ती म्हणजे, आपत्कालीन प्रसंगी कसे वागायचे हे शिक्षण, तातडीने निरोप देण्याच्या देवाणघेवाणीतून झाले. यामुळे एकटेपणाचे भावना नव्हती गटाच्या एकोप्याने वाढलेला आत्मविश्वास होता.
या काळात हा गट दररोज घडामोडी व्हाट्सअप च्या गटावर टाकत होता गटावरचे संदेश साधारण असे होते. ‘आज 22 स्लिप भरल्या’, ‘आज धनगराची माणसं एरवी गावाचे वावरत नाहीत ती घरी येऊन विचारत होती’, ‘गावातले पुढारी घरी येऊन गेले’, ‘वरच्या आळीच्या हिशोबात ३ नोटा खोट्या सापडल्या’, ‘आज मी 4000 रुपये बँकेतून बदलून आणले. पैसे खात्यात भरावे लागतात तसेच मिळत नाहीत’, ‘आज आमच्या बँकेतून ४००० मिळायला लागले’. ‘माझं घर जणू गावातली बँकेत झाली आहे’. ‘मी लिखाणात गुंतून पडले तर आमच्या घरी पारूबाईने जेवण आणून दिले’, ‘माणसं बँकेत जाऊ नका म्हटलं तरी ऐकत नव्हती पण बाकीच्यांनी आपला शब्द ऐकला’, ‘त्यांचे पैसे रांगेत न थांबताच खात्यात जमा झाले असे ते दुसऱ्या गावात जाऊन सांगत होते’…. असे विश्वासार्हता वाढवणारे संदेश वाचायला मिळत होते
आलेल्या अडचणीवर हे चर्चा होतीच त्यात मुख्य प्रश्न लक्षात आला तो म्हणजे खोट्या नोटांचा ज्याचा विचार किंवा उल्लेख तोपर्यंत कुठल्याही माध्यमांनी केला नव्हता ज्या गावात बचत गटाचे काम करणाऱ्या जबाबदारी घेणाऱ्या महिला होत्या, त्यांनी संस्थेतील नोटा तपासणारे व मोजणारे यंत्र गावोगावी वेळापत्रक लावून नेले. मशीनवर नोटा कशा मोजायच्या? हे त्या जबाबदारीने शिकल्या. गावकऱ्यांचा ‘माझ्याकडे असलेली नोट खोटी नाही ना?’ या धास्तीचा भार हलका झाला. महिलांचे या प्रक्रियेत खूपच शिक्षण झाले वेळेत व विश्वासार्ह माहिती मिळणे किंवा मिळवणे किती महत्त्वाचे असते हे त्यांनी अनुभवले, विश्वासाने तिचे काम सोपे झाले. बचत गटाच्या कामासाठी नियमित बँकेत जात असल्यामुळे कामात सहजता होती म्हणून गावातल्या अनेक पुरुष मंडळींनी सुद्धा त्यांचे प्रथमच ऐकले. यामुळे ‘ती’चा आत्मविश्वास लक्षणीय वाढला गटात होते म्हणून निभावले असं म्हणणाऱ्यांना अडीअडचणीला गटाची ताकद कामी येते असा विश्वास पुन्हा एकदा मिळाला.
बँकेतली पहिली गर्दी ओसरल्यावर मग एकेका गावच्या ग्रामस्थांना आळीपाळीने बँकेने बोलावले. बँक व्यवहाराची गती वाढावी म्हणून संस्थेचे नोटा मोजायचे यंत्र व्यवस्थापकांच्या आग्रहामुळे बँकेत नेले त्यामुळे गर्दीच्या दिवसात बँकेत एक काउंटर नव्याने उघडता आला.
ज्या महिलांनी बँकेला मदत केली त्यानं गावात जाऊन बँकेने एटीएम कार्ड वाटप केली. अगदी पिन कसा बदलायचा हे सुद्धा दाखवले. आपला पिन नंबर कोणालाही सांगायचा नाही नाहीतर कोणीही पैसे काढू शकते असे व्यवहारिक शहाणपण एकमएकीना दिले.
नोटाबंदीच्या काळात लक्षात आले की नेमक्या आणि विश्वासार्ह माहितीची गरज इतकी होती की माहिती संसर्ग झाल्यासारखी दुर्गम खेड्यापाड्यात पसरली. कधी ही माहिती जीपमधल्या प्रवासात दिली जात होती तर कधी कपडे धुताना ओढ्यावर दिली जात होती. कधी पाणी भरताना विहिरीवर दिली जात होती तर कधी रस्त्यावर उभ्या उभ्या माहितीचे हस्तांतरण होत होते.
नोटाबंदीच्या काळात ‘चलन उपलब्ध नाही’, ‘जनतेचे हाल होत आहेत’, ‘एटीएम बाहेर रांगाच रांगा’ अशा फक्त नकारात्मक बातम्यांची चर्चा वर्तमानपत्रात टीव्ही चॅनेलवर होत असताना असं वाटलं की आर्थिक साक्षर झालेल्या महिलांनी सारं निभावलं आहे
*****
सुवर्णा गोखले, ज्ञान प्रबोधिनी स्त्री शक्ती प्रबोधन (त्रिदशकपूर्ती लेखन) ९८८१९३७२०६